मुआवजा और भू-अर्जन को लेकर अलग-अलग दावे
कोरबा। कटघोरा सब डिवीजन के अंतर्गत नेशनल हाईवे 130 बी का निर्माण कार्य जुराली के पास काफी समय से अटका हुआ है। यहां की जमीन को लेने के लिए प्रशासन ने तीसरी बार कोशिश की। लगभग 100 से अधिक लोगों की जमीन को लेकर विवाद है। लोगों ने पहले मुआवजा और वह भी बढ़ी दर पर देने की मांग की है। जबकि प्रशासन का तर्क है कि भू-अर्जन की नीति के हिसाब से काम होगा।
वर्ष 2024 में इस काम को अंतिम रूप देने के लिए प्रशासन ने पूरजोर मेहनत की लेकिन कोई नतीजा नहीं आ सके। जबकि सर्वे से लेकर अन्य प्रक्रियाएं पिछले कई साल से शुरू हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन खेती और अन्य कारण से महत्वपूर्ण है। एनएच के लिए जमीन अर्जित होने के बाद उनके आर्थिक हित प्रभावित होंगे। वे चाहते है कि दूसरी परियोजनाओं के लिए जिस दर पर मुआवजा दिया जा रहा है, उसका पालन इस मामले में होना चाहिए। इससे पहले दो बार प्रशासन की ओर से यहां पहुंचकर सर्वेकृत जमीन को लेने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों के विरोध से बात नहीं बन सकी। दूसरेे मौके पर एसडीएम ने लोगों को कहा था कि असर्वेक्षण कृत प्रकरणों का निपटारा 3 महीने में कर दिया जायेगा।
