रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर हैं। इसको लेकर सात दिसंबर 2023 को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 को स्वीकृति मिली थी।
अब झारखंड सरकार द्वारा राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप पालिसी 2023 के अंतर्गत एबीवीआइएल डाट झारखंड डाट जीओवी डाट इन पोर्टल के माध्यम से नए स्टार्टअप आइडिया चार फरवरी से प्रारंभ किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से प्रतिभागी अपने आइडिया दे सकेंगे।

राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 लागू

  • राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 लागू है, जिसके सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु एबीवीआइएल का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन आठ के रूप में किया गया है।
  • इस एजेंसी का कार्य राज्य में स्टार्टअप का चयन करना, स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देना तथा पालिसी में प्रावधानित फिस्कल एवं नान फिस्कल इंसेंटिव्स का कामन इंसेंटिव डिसबर्समेंट गाइडलाइन के तहत क्रियान्वयन करना है।
  • ऑनलाइन आइडिया प्राप्त करने के लिए बना डिजिटल प्लेटफार्म

    इस पालिसी के तहत ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म बनाया गया है जिसका यूआरएल एबीवीआइएल डाट झारखंड डाट जीओवी डाट इन है, जिसके माध्यम से नई स्टार्टअप आइडिया को प्रतिभागी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा तथा विभाग द्वारा स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड की बैठक बुलाकर स्टार्टअप की चयन प्रक्रिया चार फरवरी 2025 से प्रारंभ की जाएगी। 

    2028 तक राज्य में एक हजार स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य

  • मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरानी स्टार्टअप पालिसी 2016 को रद करते हुए सात दिसंबर 2023 को नई पालिसी (नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023) को स्वीकृति दी। 

    कैबिनेट की स्वीकृति के बाद सूचना तकनीक एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है। इसी के साथ 2016 में लागू नीति रद कर दी गई है।