आम बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खुला मोदी सरकार का खजाना
सस्ते होंगे मोबाइल फोन और चार्जर , छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी लोन, कैंसर के इलाज की दवा पर कस्टम ड्यूटी नहीं
नईदिल्ली, २३ जुलाई ।
मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बज पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार लोकसभा में बजट भाषण पढ़ी। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि देशवासियों को मोदी सरकार पर भरोसा है। इसके लिए तीन योजनाओं का एलान किया गया है। पीएम आवास योजना का विस्तार किया गया है। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाई गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुये कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा,”जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन के वादे को पूरा करते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए।
वित्त मंत्री ने कहा, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ का ऐलान किया जा रहा है। सरकार नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी लाने वाली है। वहीं, सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार क्लस्टर स्कीम लाएगी पहली नौकरी वालों के लिए एक लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सरकार पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी। पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश शामिल। केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना का समापन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़। केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,”सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें इंटर्नशिप भत्ते के रूप में 5000 रुपये प्रति माह और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता होगी। सरकार डेट रिकवरी के लिए ट्रिब्यूनल्स खोलने जा रही है। इसके अलावा देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रा एप्लीकेशन विकसित किए जाएंगे।
सीतारमण ने कहा, पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुलेंगे। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मैं प्रस्ताव करती हूं कि गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। हम उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर वहां कॉरिडोर विकसित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं।
सरकार ने तीन दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई है। ये दवाएं कैंसर के इलाज में उपयोग होती हैं। बजट में सरकार ने नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया है। एक साल में 1 करोड़ किसानों को इससे जोडऩे के लिए योजना का एलान किया गया है। इसके लिए खेती में अनुसंधान, एक्सपर्ट की निगरानी, जलवायु के हिसाब से नई वैरायटी को बढ़ावा दिया जाएगा। 6 करोड़ किसानों की जमीन का ब्योरा लैंड रजिस्ट्री पर लाया जाएगा। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने एलान किया कि केंद्र सरकार शहरी आवास के लिए 2 लाख करोड़ की सहायता प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया कि 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मुहैया कराई जाएगी।
ये चीजें होंगी सस्ती …..
* मोबाइल फोन
* मोबाइल फोन चार्जर
* लिथियम बैटरी
* बिजली के तार
* एक्स रे मशीन
* सोना-चांदी के बने गहने
टैक्स पर हुई ये घोषणाएं……
* टैक्स एक्ट की समीक्षा की जाएगी।
* इनकम टैक्स व्यवस्था को आसान बनाया जाएगा।
* टीडीएस समय पर नहीं देना अब अपराध नहीं होगा।
* कैपिटल गेन टैक्स आसान किया जाएगा।
इनकम टैक्स टेबल
सालाना इनकम इनकम टैक्स
ङ्ग 3 लाख तक 0 प्रतिशत
ङ्ग 3-7 लाख तक 5 प्रतिशत
ङ्ग 7-10 लाख तक 10 प्रतिशत
ङ्ग 10-12 लाख तक 15 प्रतिशत
ङ्ग 12-15 लाख तक 20 प्रतिशत
ङ्ग 15 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत
