रायपुर /छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) लोकपालों का मानदेय बढ़ा दिया है। अब उन्हें प्रति सिटिंग 2250 रुपए की दर से मानदेय मिलेगा। अभी तक इस काम के लिए उन्हें एक हजार रुपए मिल रहे थे।

मनरेगा के तहत शिकायतों की जांच और सुनवाई के लिए लोकपाल की व्यवस्था है। प्रदेश में ऐसे 19 लोकपाल नियुक्त हैं। इनके पास सभी 28 जिलों का प्रभार है। इनका मानदेय शिकायतों की सुनवाई के लिए बैठने के दिन के हिसाब से तय है। सरकार ने मानदेय की अधिकतम सीमा 45 हजार रुपए महीने निर्धारित की है।

इसके भीतर उन्हें प्रत्येक सिटिंग के 2250 रुपए का मानदेय मिला करेगा। मनरेगा लोकपालों का बढ़ा हुआ मानदेय 23 दिसम्बर 2021 से ही प्रभावी होगा। राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने सभी जिलों के कलेक्टर-सह जिला कार्यक्रम समन्वयकों को परिपत्र जारी कर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

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