रायपुर । प्रदेश में आतंकवाद व माओवाद के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। माओवाद खत्म करना सरकार का लक्ष्य है। नए जिलों में अजाक थाने खोले जाएंगे। इसके अलावा 5 महिला थाने और रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिलों में चार साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे। मानव तस्करी रोकने राज्य स्तरीय एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो की स्थापना होगी। नशाखोरी, जुआ-सट्टा तथा कानून व्यवस्था का मखौल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती और पदोन्नति होगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को सीएम हाउस में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, सीएस अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, एसीएस गृह मनोज कुमार पिंगुआ के साथ गृह एवं जेल विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशाखोरी, जुआ और सट्टा पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अवैध शराब, जुआ, सट्टा से संबंधित शिकायतें नहीं आनी चाहिए। इसके लिए जिला स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए। जुआ और सट्टा बंद होने चाहिए। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून जुलाई में लागू हो रहे हैं। इसके लिए आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं। साय ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर कानून और व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। यदि ऐसा होता है तो जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता के बीच पुलिस की सख्त और संवेदनशील छवि दिखनी चाहिए। जनता का विश्वास पुलिस पर रहे।
6नियद नेल्लानार योजना : पुलिस कैम्पों के 5 किमी की परिधि में गांवों के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी। 6इस गांवों के विकास के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। 6नए जिलों में जहां अजाक थाने नहीं हैं, वहां शीघ्र अजाक पुलिस थाने खोले जाएंगे। 6पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती और पदोन्नति होगी। 6पुलिस के क्षमता विकास के लिए अधिकारियों और जवानों को प्रशिक्षण मिलेगा । 6पुलिस को सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी।
प्रदेश में खारे पानी, भू-जल में भारी तत्वों की मौजूदगी और जल स्तर के ज्यादा नीचे चले जाने की समस्या से जूझ रहे गांवों के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 71 मल्टी-विलेज योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इससे उन गांवों में साफ पीने का पानी पहुंच सकेगा। 4527 करोड़ रुपए से 18 जिलों में ये मल्टी-विलेज योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। इन योजनाओं से 3234 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इससे दस लाख से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए साफ पानी पहुंचेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सीएस अमिताभ जैन तथा मुख्यमंत्री सचिवालय, जल जीवन मिशन और विभागीय अधिकारियों के साथ पीएचई के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभाग में तकनीकी अमला बढ़ाने के लिए नई भर्तियों के प्रस्ताव भी शीघ्र भेजने को कहा। उन्होंने बरसात के दिनों में प्रदेश में पीने के साफ पानी की पुख्ता व्यवस्था, पेयजल की शिकायतों के निराकरण के लिए पीएचई विभाग के टोल-फ्री नम्बर 1800-233-0008 का प्रचार-प्रसार करने को कहा।
डीजीपी ने बताया कि प्रदेश में अपराधों में निरंतर कमी आ रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 4 महिला थाने एवं 6 महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान इकाई हैं। 553 महिला हेल्प डेस्क एवं सभी जिलों में परिवार परामर्श केंद्र हैं। अभिव्यक्ति एप से पीडि़त महिलाओं को आपातकालीन सेवा एवं ऑनलाइन शिकायत की सुविधा है।
