कोरबा। कलेक्टर किरण कौशल ने आज वेवैक्स मीटिंग टूल के माध्यम से सभी एसडीएम और वनमण्डलाधिकारियों के साथ बैठक कर वनअधिकार मान्यता पत्र जारी करने की समीक्षा की। ऑनलाइन की गई इस बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि कोई भी पात्र हितग्राही वन अधिकार मान्यता पत्र मिलने से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होने राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों के पास लम्बित वनअधिकार मान्यता पत्र संबंधी प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिन प्रकरणों मे हितग्राही की पात्रता पुष्ट होती हो उन्हें तत्काल निराकृत कर अधिकार पत्र जारी कर दिया जाए। जिन प्रकरणों में पात्रता नहीं बनती हो उन्हें स्पष्ट लिखित कारण बताते हुए अमान्य कर दिया जाए। किसी भी परिस्थिति में प्रकरणों को अपने पास लम्बित नहीं रखने के निर्देश कलेक्टर ने बैठक में दिए। इस बैठक में अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी संजय अग्रवाल, कोरबा के वनमण्डलाधिकारी एस गुरूनाथन, कटघोरा की वनमण्डलाधिकारी सु शमा फारूकी, अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया, सहायक आयुक्त एनकेएस दीक्षित और भू-अभिलेख शाखा के अधीक्षक भूपेंद्र बंजारे सहित तीनों, अनुविभागो के एसडीएम भी वीडियो कॉन्फें्रसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि पहले निरस्त किए गए सभी वनअधिकार मान्यता पत्र प्रकरणों पर फिर से निरीक्षण-परीक्षण कर पुर्नविचार किया जाए। उनमें से पात्र हितग्राहियों को पट्टे जारी करने के लिए ग्राम सभा से अनुमोदन करा कर प्रकरण ब्लॉक स्तरीय और अनुभाग स्तरीय समितियों के विचार के लिए भेजे जाएं। और अनुभाग स्तरीय समितियों में अनुमोदित प्रकरणों को जिला स्तरीय समितियों को भेजा जाए ताकि परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को पट्टे जारी किए जा सके। उन्होंने निरस्त किए गए सभी दावों को जल्द से जल्द निराकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नए पट्टे जारी करने के लिए भी आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कौशल ने शासन की मंशानुसार सामुदायिक उपयोग के पट्टे बनाने के काम की धीमी गति पर नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होने हर गांव में निस्तारी, लघुवनोपज संग्रहण, जैवविविधता एवं बौद्धिक सम्पदा विकास, जलाशयों और चारागाहों सहित देवस्थान और अन्य पारंपरिक अधिकारों के लिए भी सामुदायिक पट्टे बनाने का काम तेज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
अब तक बंटे 51 हजार 632 वनअधिकार पट्टे, पिछले डेढ़ साल में 9 हजार 063 पट्टों का वितरण- बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले में अब तक 51 हजार 632 वनअधिकार मान्यता पत्रों का वितरण किया जा चुका हंै। जिनमें से 50 हजार 750 व्यक्तिगत् और 753 सामुदायिक पट्टे धारा 3-1 के तहत जारी किए गए हंै। 129 सामुदायिक पट्टे धारा 3-2 के तहत जारी किए जा चुके हैं। जारी पट्टो में से वर्ष 2019 से अबतक कुल 9 हजार 063 नए पट्टे जारी किए गए हंै। वर्ष 2019 से अबतक आठ हजार 657 व्यक्तिगत और 406 सामुदायिक पट्टे जारी हुए है। वर्ष 2019 से कोरबा विकासखण्ड में 1624, करतला विकासखण्ड में 564, कटघोरा विकासखण्ड में 529, पाली विकासखण्ड में 2 हजार 248 और पोड़ीउपरोड़ा विकासखण्ड में 3 हजार 692 व्यक्तिगत वनअधिकार मान्यता पत्र जारी किए गए हंैै।