कोरिया। छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवम्बर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। एकीकृत किसान पोर्टल में किसान पंजीयन 31 अक्टूबर 2024 तकछत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेशानुसार एकीकृत किसान पोर्टल में खरीफ वर्ष 2024 के लिए किसान पंजीयन तथा पंजीकृत किसानों द्वारा अपने भूमि पर लिए गए फसल का नाम तथा रकबा को अद्यतन करने की कार्यवाही 31 अक्टूबर 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत धान उत्पादक कृषकों से वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष में फसल गिरादावरी के आधार पर भूईयां साफ्टवेयर में प्रविष्ट धान के रकबे के आधार पर खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन का कार्य किया जाएगा।फसल गिरादावरी का कार्य सही तरीके से नहीं करने, भुइयां साफ्टवेयर में धान फसल के रकबे की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने, धान फसल की रकबा को बढ़ाकर प्रविष्टि करने से न केवल धान उपार्जन की प्रक्रिया प्रभावित होगी बल्कि धान उपार्जन में धान की रिसाइक्लिंग की भी संभावना होगी। अत: एकीकृत किसान पोर्टल में किसान पंजीयन तथा भुइयां सॉफ्टवेयर में फसल धान की शत-प्रतिशत त्रुटि रहित प्रविष्टि अति आवश्यक है।
धान उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व ग्राम वार ऐसे कृषकों की सूची तैयार करना होगा, पूर्व वर्षों में धान विक्रय नहीं किए हैं या उनके नाम के भूमि के विरुद्ध अन्य व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से धान का विक्रय किया गया है, ऐसी सूची समिति में उपलब्ध कराना होगा साथ ही समिति यदि ऐसे व्यक्ति के भूमि के विरुद्ध धान विक्रय हेतु टोकन लिया जाता है तो तत्काल एसडीएम को बताना होगा ताकि जांच निष्कर्ष अनुसार ही धान उपार्जन का कार्य सुनिश्चित हो। एक प्रतिशत से ज्यादा कमी वाले खरीदी केन्द्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी, उनके पर्यवेक्षण / निगरानी में धान खरीदी का कार्य किया जाएगा। धान के सुरक्षित रखरखाव हेतु उपलब्ध चबूतरे का समुचित उपयोग किया जाएगा एवं डनेज तथा तारपोलीन की पर्याप्त व्यवस्था किया जाएगा। उक्त खरीदी केन्द्रों से धान का निराकरण एवं परिवहन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान धान खरीदी केंद्रों में अवांछित व्यक्तियो द्वारा अन्य सीमावर्ती राज्यों से अवैध धान लाकर जिले के धान खरीदी केंद्रों में खपाने के प्रयास किए जाने से धान खरीदी व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडऩे की आशंका बनी रहती हैं। इसके अतिरिक्त गांव/शहरी इलाकों में कोचियों/ बिचौलियों के द्वारा चिल्हर रूप से धान की खरीदी कर समिति में पंजीकृत किसान के रकबे में बेचने का प्रयास किया जा सकता है, इस समस्त गतिविधियों से अवैध धान की आवक पर रोकथाम एवं सघन जांच हेतु जांच दल गठित किया गया है। इस जांच दल में अनुभाग बैकुंठपुर एवं सोनहत मंडी सचिव अंजली सिंह, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह श्याम एवं पटवारी श्री आशीष पाल तथा सोनहत में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्री जयंत पैकरा एवं पटवारी सोनहत श्री देव नारायण सिंह को दल में शामिल किया गया है। गठित विशेष चेकिंग दल के द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण कर अन्य राज्यों से अवैध धान की आवक की निगरानी एवं अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी द्वारा दिए गए हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की आरंभिक तैयारी के निरीक्षण एवं समुचित व्यवस्था हेतु 21 धान उपार्जन केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर 42 अधिकारियों-कर्मचारियों को 35 बिंदुओं के चेक लिस्ट में जानकारी भरकर 2 नवम्बर तक जिले के खाद्य विभाग में प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं।
