मुंबई, २२ जून ।
आरक्षण के मुद्दे पर मराठा-ओबीसी के बीच चल रहे विवाद का हल निकालने के लिए 29 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। इससे पहले ओबीसी कोटे में किसी और समाज को आरक्षण न देने के लिए आठ दिन से अनशन कर रहे आंदोलनकारियों का अनशन तुड़वाने का प्रयास किया जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार शाम को मुंबई में मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ हुई ओबीसी नेताओं की बैठक में लिया गया।उक्त बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए वरिष्ठ ओबीसी नेता एवं राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि सरकार इस बात पर सहमत है कि किसी भी समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके लिए आगामी विधानमंडल अधिवेशन के दौरान 29 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में यह निर्णय किया जाएगा कि कैसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या अन्य किसी समाज के आरक्षण को हानि पहुंचाए बिना मराठा समाज को आरक्षण दिया जा सकता है।भुजबल के अनुसार सरकार की भूमिका स्पष्ट है कि किसी भी समाज के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। वहीं, मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार पर मराठा और ओबीसी समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कसम खाई कि वह ऐसा नहीं होने देंगे। सभी मराठों को कुनबी (खेतिहर मराठा) का प्रमाणपत्र देकर उन्हें ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे में ही आरक्षण देने की मांग मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल कर रहे हैं। भुजबल कहते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो ओबीसी का सारा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा। जरांगे की इसी मांग के विरोध में जालना के वडीगोद्री गांव में ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे पिछले आठ दिन से अनशन कर रहे हैं। आज सुबह महाराष्ट्र के तीन मंत्रियों और विधान परिषद के एक सदस्य ने ओबीसी कार्यकर्ताओं लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे से मुलाकात की और उनसे अपना अनशन समाप्त करने का आग्रह किया।अनशनकारियों से करीब एक घंटे चली बात के बाद तय हुआ कि आज ही शाम को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं दोनों उपमुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस एवं अजीत पवार के साथ प्रमुख ओबीसी नेताओं की बैठक होगी।
इस बैठक में ओबीसी समाज के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल, भाजपा नेता पंकजा मुंडे, पूर्व विधायक प्रकाश शेंडगे पाटिल, राकांपा नेता एवं मंत्री धनंजय मुंडे और गोपीनाथ पडलकर ने भाग लिया। बैठक में तय हुआ कि 29 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले शनिवार को ओबीसी अनशनकारियों से राज्य सरकार के मंत्रियों का एक दल मिलकर उन्हें अनशन खत्म करने के लिए राजी करेगा।
