जयपुर 06 अप्रैल। कांग्रेस पार्टी द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाने को चुनाव के घोषणा पत्र में सम्मिलित करने का देश के किसानों ने स्वागत किया है। क्योंकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति की सुनिश्चितता से देश का किसान ऋण मांगने वाला नहीं बल्कि ऋण देने में सक्षम बन जाएगा। इससे देश के ललाट पर किसानो की आत्महत्या का कलंक धुल जाएगा तथा समृद्धि आने से हमारा देश विश्व की अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान पर आ जाएगा। किसान की समृद्धि और देश की समृद्धि समान अर्थ वाली है। देश का किसान ऋण माफी की कभी मांग नहीं करता बल्कि वह ऋण मुक्ति की और ही बढऩा चाहता है क्योंकि किसान अन्नदाता है। दाता बने रहना उसका चरित्र है। खेत को पानी और फसल को दाम मिल जाने को उपरांत सरकार से प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं भी किसान परिवार की मुखिया है, उनके लिए प्रतिवर्ष भी 100000 रुपए की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिससे वह धन देश के अन्य जन उपयोगी कामों में आ सकेगा। घोषणा पत्र में कांग्रेस शासित राज्यों में इस प्रकार के कानून बनाने की पहल की आवश्यकता है, जिसका घोषणा पत्र में उल्लेख नहीं है। इसकी घोषणा के साथ संपूर्ण देश सहित अन्य राज्यों में संघर्षरत रहने की घोषणा भी प्रासंगिक एवं समायोचित है। इससे देश के मतदाताओं में विश्वास उत्पन्न होगा और उससे मतो के रुझान में बढ़ोतरी होगी। यदि इसी प्रकार की घोषणा विपक्ष का गठबंधन भी कर सके तो सोने में सुहागा जैसा होगा। कांग्रेस की पांच गारंटियों के अनुसार इस घोषणा पत्र में किसानों के अनुकूल आयात निर्यात नीति तथा ऋण मुक्ति की चर्चा होती तो देश की समृद्धि के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है। ज्ञात रहे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए के लिए राजस्थान के दूदू से वर्ष 2010 में आरंभ आंदोलन देशव्यापी होने के साथ सबसे ज्वलंत मुद्दा है। जिस पर देश के किसानों का स्वर एक समान है । घर बार एवं खेती का काम छोड़कर किसानो की लड़ाई निरंतर चल रही है। 00
