नई दिल्ली। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों की ओर से लुभावने वादे तो किए ही जाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो बड़े वादे किए हैं उसका आर्थिक आकलन आशंकित करता है। देश के खजाने पर विपरीत असर डालने के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास के अन्य कार्यक्रमों पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।गरीब महिलाओं को सालाना एक लाख रुपये, शिक्षित युवाओं को कौशल विकास के नाम पर सालाना एक लाख रुपये एवं 80 करोड़ गरीबों को प्रतिमाह पांच किलोग्राम की जगह 10 किलोग्राम अनाज देने के वादे से बजट पर लगभग 13 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार पहले से ही विभिन्न सब्सिडी के मद में 3.81 लाख करोड़ रुपये का वहन करेगी। इनमें मुख्य रूप से पांच किलोग्राम अनाज, मनरेगा, कम कीमत पर खाद एवं किसानों को सालाना छह हजार रुपये की मदद जैसी योजनाएं शामिल हैं।आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस अगर 10 करोड़ गरीब महिलाओं को भी सालाना एक लाख रुपये देती है तो यह रकम 10 लाख करोड़ हो जाती है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि कांग्रेस गरीब महिला का पैमाना क्या तय करती है। 10 किलोग्राम अनाज देने से इस मद में सब्सिडी 4.7 लाख करोड़ हो जाएगी, जो अभी आधी है।
