कोरबा! शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र हितग्राहियों को फार्म भरने में फर्मेल्टी पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है प्रदेश की भाजपा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र हितग्राहियों को अन्य दस्तावेजों के साथ जाति निवास और आमदनी प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है इन सभी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया भी जटिल है जिससे लोगों का प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है और लोग पात्र होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो रहे हैं!जानकारों की माने तो सरकार जानबूझकर प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रक्रिया को जटिल किया है ताकि कम से कम लोगों को इस योजना का लाभ मील सके!
कोरबा नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कोरबा प्रवास पर प्रधानमंत्री आवास के लिए जाति निवास और आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को शिथिल करने के लिए आवेदन दिया गया है जिससे अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ मील सके जिसमें मुख्य रूप से सुनिता राठौर, पुष्पा सोनी, पालूराम साहू, रवि सिंह चंदेल, सुखसागर निर्मलकर, सभापति श्याम सुंदर सोनी, महापौर राजकिशोर प्रसाद उपस्थित रहे!
