हुबली। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शनिवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को तमिलनाडु के साथ कावेरी जल साझा विवाद पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है। प्रल्हाद ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने कर्नाटक बांधों की वर्तमान स्थिति से कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सी डब्ल्यू एम ए) को अवगत नहीं कराया। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूएमए एक अर्ध न्यायिक निकाय है इसलिए केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। कोयला एवं खदान विभाग संभाल रहे प्रल्हाद ने हुबली में पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार केवल पानी की मात्रा जारी करने के बारे में बात कर रही है। यह नहीं कहा कि वह पानी छोडऩे की स्थिति में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि संसद सदस्य की हैसियत से राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार का सहयोग किया है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे।उन्होंने कहा कि इस विवाद से संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और स्टालिन आइएनडीआइए के सदस्य हैं ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को दोनों की मीटिंग बुलाकर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए।
