जांजगीर। जिला मुख्यालय के अधिकांश जिला स्तरीय कार्यालय अलग अलग स्थानों पर कहीं किराए में तो कहीं सरकारी पुराने भवनों में संचालित हो रहे हैं। इन कार्यालयों को एक ही स्थान से संचालित करने के लिए कंपोजिट बिल्डिंग की जरूरत महसूस की जा रही थी। वर्तमान कलेक्ट्रेट के ऊपर ही बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया भी पहले से चल रही थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाई थी। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जिले के सभी कार्यालयों को एक ही स्थान पर संचालित करने के लिए कंपोजिट बिल्डिंग बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए की मंजूरी है। नए भवन के बनने से इधर उधर बिखरे हुए कार्यालय एक ही जगह पर आ जाएंगे। 25 साल पहले जब जिला बनाया गया, तब कलेक्ट्रेट का संचालन वर्तमान डीईओ कार्यालय में किया गया, एसपी आफिस वर्तमान में आबकारी विभाग के दफ्तर से संचालित होता था। उसके अलावा खाद्य, खनिज, भू अभिलेख सहित तमाम शासकीय कार्यालय किराए के भवनों से ही चलाए जा रहे थे। नए कलेक्टोरेट के बनने के बाद कुछ दफ्तर को वहां शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी भी मार्कफेड किराए के भवन में अकलतरा रोड में संचालित हो रहा है, तो कुछ दफ्तर खोखरा रोड पर तो टीएंडसी बीटीआई चौक, डीईओ, एसी ट्राइबल और आबकारी जैसे कार्यालय पुराने भवन में चल रहे हैं। उद्यान विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग आदि के कार्यालय भी इधर उधर संचालित हो रहे हैं। इससे अपने काम से आए लोगों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक जाने में परेशानी होती है। इसे देखते हुए कंपोजिट बिल्डिंग का प्रस्ताव तत्कालीन कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने भेजा था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है, इस आशय का आदेश भी सरकार की ओर 27 जुलाई को जारी कर दिया है। 21 हाल, 4 वेटिंग रूम, स्टोर और पेंट्री बनेंगे नए भवन का डिजाइन आर्किटेक्ट मनीष पिल्लेवार ने बनाया है। ऊपरी मंजिल पर बनने वाले भवन में 11.10 बाई 13.30 स्कवेयर मीटर का एक बड़ा हॉल होगा। इसके अलावा यहां स्टोर व पेंट्री रूम भी होगा। उसके अलावा 21 हॉल व 4 वेटिंग हॉल होंगे। पुरुष, महिला और दिव्यांगों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था रहेगी। आचार संहिता से पहले करना होगा भूमिपूजन सरकार ने फंड की मंजूरी तो दी है, अब इसका काम भी जल्दी ही शुरू करना होगा। क्योंकि इस वर्ष अक्टूबर तक विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावना है। उससे पहले ही भूमिपूजन करके काम शुरू करना होगा, अन्यथा अगले साल के लिए कार्य स्थगित हो जाएगा।
