चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 20 दिन की पैरोल को मंजूरी दे दी है। निर्वाचन आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद मंगलवार को सरकार ने इस संबंध में फैसला लेकर रोहतक के मंडल आयुक्त को सूचित कर दिया है। मंडल आयुक्त की अधिकारिक स्वीकृति के बाद बुधवार को गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारियां जेल से बाहर आ सकता है। इसी बीच कांग्रेस ने डेरा मुखी को पैरोल का विरोध करते हुए भारतीय चुनाव आयोग में शिकायत दी है। हरियाणा कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया ने चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि डेरा मुखी के जेल से बाहर आने पर चुनाव परिणाम प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए डेरामुखी को पैरोल नहीं दी जाए। वहीं, निर्वाचन विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान का कहना है कि डेरा मुखी को कानूनन पैरोल का अधिकार है। इसलिए निर्वाचन विभाग ने डेरा मुखी को सशर्त पैरोल की मंजूरी दी है। पैरोल के दौरान डेरामुखी को हरियाणा मेें कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राम रहीम ने सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनारिया जेल प्रशासन को पैरोल के लिए आवेदन किया था। इसके बाद सोमवार की रात निर्वाचन आयोग ने सशर्त राम रहीम को पैरोल दिए जाने के लिए अपनी सहमति देते हुए कहा था कि यह निर्णय लेना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
