नई दिल्ली। विपक्षी दलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जस्टिस यादव ने पिछले दिनों विहिप के एक कार्यक्रम में विवादास्पद टिप्पणियां की थीं। नियम के अनुसार किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 100 लोकसभा सदस्यों और 50 राज्यसभा सदस्यों की मंजूरी जरूरी है। सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में अब तक 38 सदस्यों के हस्ताक्षर इस नोटिस पर कराए जा चुके हैं। नोटिस के लिए हस्ताक्षर की पूरी औपचारिकताएं बुधवार को इसलिए पूरी नहीं हो सकी क्योंकि संसद के ऊपरी सदन की कार्यवाही जल्दी स्थगित हो गई और इसके कई सदस्य चले गए थे। उन्होंने बताया कि कम से कम 50 सांसदों के आवश्यक हस्ताक्षर गुरुवार तक एकत्र कर लिए जाएंगे और अगले कुछ दिनों में वे नोटिस के साथ आगे बढ़ेंगे।