कोरबा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्राथमिक तैयारियां शुरू हो गई हैं और इधर पंचायतों की टीम पिछले समय में कराए गए निर्माण कार्य का भुगतान नहीं मिलने से परेशान हैं। सरकार से फंड आबंटित होने के बावजूद जिले में इसे जारी नहीं करने से चुनौतियां बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सप्लायरों और दुकानदारों को भुगतान न करने के कारण तकादे की है।
इस प्रकार की परेशानी जिले के पांच विकासखंड में अधिकांश पंचायतों की है। उन्होंने समग्र विकास के अलावा 15वें वित्त से स्वीकृत किए गए निर्माणमूलक काम पंचायतों में कराए। ये काम अलग-अलग श्रेणी और सामुदायिक विकास से जुड़े हुए हैं। सरकार के निर्देशानुसार पंचायतों ने कामों को कराने के लिए अपने स्तर पर व्यवस्था की। सामाग्री का इंतजाम किया। किसी तरह से श्रम शक्ति को भुगतान किया। वर्तमान में उनके बड़े बिल लंबित हैं, जिनका भुगतान अटका हुआ है। बताया गया सत्यापन और निरीक्षण संबंधी प्रक्रिया हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भुगतान नहीं हो पा रहा है। बताया गया कि पंचायतों को उनके भुगतान के लिए उपर से फंड भी जारी किया जा चुका है लेकिन जिले से इसे आगे भेजने की प्रक्रिया बाधित है। सरपंचों ने अपने संगठन के माध्यम से दबाव बनाया लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। प्रशासन के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी है लेकिन अगली कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही यह समझ से परे है।
