कोरिया/बैकुंठपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस लोक अदालत में कुल 15,106 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 7,735 प्रकरणों का समाधान कर 1,74,23,451 रुपए की राशि का समझौता किया गया।
लोक अदालत का नेतृत्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. रिजवान खान ने किया। न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निराकरण हेतु सिविल न्यायालय बैकुंठपुर एवं मनेन्द्रगढ़ में 17 खंडपीठ का गठन किया गया, जहां 1,867 प्रकरणों का निपटारा कर 1,53,04,747 रुपए की राशि का समझौता हुआ। राजस्व न्यायालयों में भी लोक अदालत का व्यापक असर देखने को मिला। बैकुंठपुर और मनेन्द्रगढ़ (एमसीबी) में कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर कुल 28 खंडपीठ बनाई गईं।राजस्व जिला कोरिया और एमसीबी में कुल 5,771 प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में बैंक, विद्युत, नगरपालिका, टेलीफोन और राजस्व विभाग से जुड़े 12,630 प्री-लिटिगेशन प्रकरण रखे गए, जिनमें से 5,868 मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया गया। नेशनल लोक अदालत की खास बातें।
कुल प्रस्तुत प्रकरण 15,106, कुल निराकृत प्रकरण 7,735, कुल समझौता राशि 1,74,23,451 रुपए। लोक अदालत में तेजी से मामलों का निपटान हुआ, जिससे पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा ने बताया कि लोक अदालत आमजन को न्याय दिलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसमें विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने पर जोर दिया जाता है।
