कोरबा। सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन की स्थानीय इकाई के कार्यों को लेकर काफी समय से शिकायतों का दौर जारी है। ऐसे मामलों में अलग-अलग स्तर पर प्रमाण दिए गए हैं और बताया गया है कि आखिर यह सब क्या है और कैसे हो रहा है। प्रकरण में नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक और वेयर हाउस प्रभारी पर कार्रवाई का डंडा नहीं चलने पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं।
लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार दुबे ने प्रशासन को एक बार फिर जनदर्शन में आवेदन दिया। मांग की गई है कि कार्पोरेशन के डीएम और वेयर हाउस प्रभारी पर प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। लंबे समय से इस संस्था में आर्थिक मनमानी का दौर कायम है। जिस तरह से उदारता दिखाई जा रही है उससे प्रतीत होता है कि जान-बूझकर ऐसे अफसरों पर कृपा की जा रही है। दुबे ने जनदर्शन में पत्र देकर प्रशासनिक अधिकारी के संज्ञान में इस बात को लाया है। देश की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षाा योजना का क्रियान्वयन सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन की ओर से जिले में किया जा रहा है जिसमें कई प्रकार का झोल बना हुआ है। इसे लेकर कई चीजें पहले भी अधिकारियों की जानकारी में लाई गई है और बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से सरकारी योजना को पलीता लगाने के साथ-साथ कई लोगों को उपकृत करने का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर इन कारणों से भारत सरकार की उस मंशा को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है, जो हर व्यक्ति को खाद्यान्न सुरक्षा का लाभ देने और शत-प्रतिशत लाभान्वित करने से संबंधित है। शिकायतकर्ता के द्वारा एक बार फिर इस प्रकरण में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा को भी भेजी है ताकि ढिलाई की कोई संभावना न रहे।
