ढाका, २३ अगस्त ।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गुरुवार को अपदस्थ प्रधान मंत्री शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया। एएफपी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सरकार का यह फैसला उस वक्त आया है, जब संयुक्त राष्ट्र की एक टीम यह आकलन करने के लिए ढाका पहुंची थी कि कथित मानवाधिकार उल्लंघन की जांच की जाए या नहीं। इधर पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को उन पर हत्या का एक और मामला दर्ज हुआ। हसीना और 46 अन्य पर चार अगस्त को हुए आंदोलन के दौरान ढाका में एक हॉकर की हत्या का आरोप लगाया गया है। न्यायालय के आदेश पर अशुलिया पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज हुआ है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हसीना पर जघन्य अपराधों के 45 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 28 मामले हत्या के हैं। बांग्लादेश में जुलाई और अगस्त में छात्र आंदोलनों के दौरान हुई हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का तीन सदस्यों का दल गुरुवार को रोरी मंगोवेन के नेतृत्व में ढाका पहुंच गया। यह दल आठ दिन बांग्लादेश में रहकर पूर्व की हसीना सरकार पर लगे आरोपों की जांच करेगा। संयुक्त राष्ट्र का यह दल अंतरिम सरकार के अनुरोध पर आया है। यह दल अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमलों की घटनाओं की भी जांच करेगा।
यह दल अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के साथ वार्ता भी करेगा। बांग्लादेश में हुई घटनाओं की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र का दल पहली बार वहां पहुंचा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दो दौर में हुई हिंसा में कुल 650 लोग मारे गए थे।
