आगरा, १3 जून ।
मणिपुर सरकार ने मंगलवार को 11 बच्चों सहित 38 म्यांमार नागरिकों को वापस भेज दिया। इन्हें टेंग्नौपाल जिले के मोरेह स्थित एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) के रास्ते म्यांमार भेजा गया। गृह विभाग ने इस संबंध में बयान जारी कर जानकारी दी। कहा कि इन लोगों ने भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था, जिन्हें निर्वासित कर दिया गया है। आयुक्त (गृह) देवेश देवल ने बयान जारी कर कहा, एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) के आव्रजन अधिकारियों ने नागरिकों को सुरक्षित रूप से म्यांमार के अधिकारियों को सौंप दिया है। निर्वासन प्रक्रिया विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और सुरक्षा बलों के समन्वय से की गई थी। उन्होंने कहा, राज्य सरकार अवैध रूप से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी अप्रवासियों को निर्वासित करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है। एनसीपी (शपा) अध्यक्ष शरद पवार ने दूध उत्पादकों को सब्सिडी नहीं देने पर नाराजगी जताई। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द सब्सिडी नहीं दी गई तो वह सडक़ों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। शरद परवार ने पुणे जिले की इंदापुर तहसील में सूखा प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सरकार डेयरी किसानों को सब्सिडी देने में विफल रही तो हम सडक़ों पर उतरेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोगों की समस्याओं का समाधान करना है तो राज्य में सरकार बदलने की जरूरत है।
