कोरबा। छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार जनजाति समाज को बेहतर सम्मान देने के लिए काम कर रही है, इस प्रकार के दावे लगातार हो रहे हैं। इन सब के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी वर्ग के लिए समस्याएं बनी हुई है। कोरबा जिले के शहरी क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुर में निवासरत खीकराम उराँव इस बात से चिंतित है कि कहीं उसकी जमीन हड़प न ली जाए क्योंकि कई लोग लगातार इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं। उसने प्रशासन से इस प्रकरण में रुचि लेने के साथ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।यह मामला कोरबा तहसील से जुड़ा हुआ है । खबर के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग में आने वाले खिखराम उरांव एवं अन्य खातेदारों के शामिलाल खाते की भूमि ग्राम-दादर, तिवारी फार्म हाउस के आगे, हनुमान मंदिर से लगी हुई भूमि खसरा नंबर 848 रकबा 0.400 एकड़ में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बलात कब्जा किया जा रहा है। इस बारे में तहसीलदार कोरबा एवं कलेक्टर कोरबा के समक्ष जनदर्शन में सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन किया गया था। तहसीलदार कोरबा द्वारा सीमांकन किये जाने हेतु ज्ञापन जारी किया गया था। सीमांकन कार्य के दौरान कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया. जिस कारण आज दिनांक तक सीमांकन कार्य लंबित है। गत दिवस मैं अपने भूमि के पास गया हुआ था देखा कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उक्त भूमि में गढ्ढ़ा खोद रहे हैं एवं निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मना किये जाने पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा वाद विवाद कर गाली-गलौच करते हुए जाओ जहां जाना है कहते हुए मुझे धक्का मारकर मौका स्थल से भगा दिया गया।
महोदय, मेरे स्वत्व व आधिपत्य की भूमि को पूर्व में कोरबा के एक व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि संबंधी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने नाम पर करा लिया गया था जिस पर शिकायत उपरांत कार्यवाहीं किये जाने पर उसे दोषी पाया गया है उसे 07 साल का कारावास की सजा सुनाई गई है एवं कलेक्टर कोरबा के द्वारा उक्त भूमि को मेरे पिता के नाम पर स्वामित्व सौंप दिया गया था। वर्तमान में पुन: मेरे उक्त पैतृक भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। पीडि़त ने कहा कि वह आदिवासी गरीब व्यक्ति हूं एवं उक्त पैतृक भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। उसे भी उक्त अज्ञात अपराधिक किस्म के व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिये जाने से में भूमिहीन हो जाऊंगा। उपरोक्त आवेदन पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए तत्काल अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण कार्य रोके जाने हेतु संबंधित को आदेशित किया जाए।
