डभरा। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील डभरा के ग्राम सपोस से बगरैल होते हुए कोसमंदा-अमलडीहा तक नया सडक़ निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा राशि स्वीकृत की गई है, परंतु अभी तक सडक़ पर जिन किसानों की जमीन आ रही है उनको भू अर्जन की राशि नहीं दी गई है। इससे किसानों में आक्रोश है।
तहसील डभरा क्षेत्र के ग्राम सपोस मुख्य सडक़ मार्ग से बगरैल होते हुए फलियामुंडा अमलडीहा तक 17 किलो मीटर सडक़ का निर्माण कार्य नवा रायपुर लोक निर्माण विभाग द्वारा आकस्मिता निधि से 26 करोड़ 80 लाख 38 हजार राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है । परंतु सडक़ निर्माण में कार्य में संबंधित ठेकेदार एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा नियम कायदे को ताक में रखकर बिना भू अर्जन का मुआवजा दिए प्रभावित किसानों की जमीन पर अवैध रूप से सडक़ का निर्माण कराया जा रहा है । ग्राम पंचायत कोसमंदा एवं गाड़ापाली के किसानों की सडक़ किनारे भूमि पर अवैध रूप से बिना ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं सहमति से कार्य कराया जा रहा है । आज तक भू अर्जन की राशि प्रभावित किसानों को नहीं दी गई है । ठेकेदार एवं विभाग द्वारा जबरन किसानों की जमीन पर अवैध रूप से सडक़ का निर्माण कराया जा रहा है । जबकि इस बारे में ग्राम कोसमंदा , ग्राम पंचायत गाड़ापाली के सरपंच एवं ग्रामीण छबिलाल यादव, तिजराम मैत्री ,सूरतदास, सेवती बाई द्वारा 24 जून को विधायक रामकुमार यादव, कलेक्टर , एसडीएम , डभरा लोक निर्माण विभाग उप संभाग सक्ती के अधिकारियों से शिकायत की गई थी।
लोक निर्माण विभाग के द्वारा सडक़ निर्माण कराया जा रहा है। यदि किसानों की निजी भूमि सडक़ पर आ रही है तो प्रतिवेदन मिलने पर भूअर्जन की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
बालेश्वर राम
भू अर्जन अधिकारी एवं एस डी एम
सडक़ निर्माण में यदि किसी किसान की निजी भूमि आ रही है तो उसका सर्वे कराकर भूअर्जन के लिए प्रतिवेदन भूअर्जन अधिकारी के पास भेजा जाएगा।
राकेश द्विवेदी
एसडीओ, पीडब्ल्यूडी उपसंभाग सक्ती
