नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपने उस आरोप को साबित करने का मौका दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यमुना नदी का पानी जानबूझकर जहर से मिलाया गया था। गुरुवार को जारी किए गए बयान में आयोग ने केजरीवाल से आरोपों का स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। आयोग ने उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि कौन सा पदार्थ, कितनी मात्रा में और किस प्रकार से पानी में मिलाया गया था, साथ ही यह भी पूछा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों का इस जहरीले पानी की पहचान में क्या योगदान था। आयोग ने शुक्रवार सुबह 11 बजे तक का वक्त अरविंद केजरीवाल को अपना स्पष्टीकरण पेश करने के लिए दिया है। ईसीआई का यह जवाब केजरीवाल के आरोप लगाने के बाद आया है। अपने आरोप में केजरीवाल ने कहा था कि यमुना के पानी में अमोनिया के स्तर को एक सुनियोजित तरीके से बढ़ा कर लोगों को जहर देने की तैयारी हो रही है। निर्वाचन आयोग ने केजरीवाल से यह भी अनुरोध किया है कि वे अमोनिया संदूषण और जहर देने के आरोपों के बीच अंतर को स्पष्ट करें और दोनों मुद्दों को एक साथ जोड़ने से बचें। इसके अलावा, आयोग ने केजरीवाल को भड़काऊ बयान देने से भी सावधान किया है, जिससे सार्वजनिक अशांति या समुदायों के बीच विवाद पैदा हो सकता है। ईसीआई ने यह भी कहा कि पानी की उपलब्धता और स्वच्छता शासन की अहम जिम्मेदारी है, और सभी सरकारें सुरक्षित पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं। अपने पत्र में चुनाव आयोग ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार ने जानबूझकर यमुना नदी में जहर घोला था, जिससे दिल्ली में नरसंहार की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। आयोग ने आपको 29 जनवरी 2025 तक इस बयान के बारे में तथ्यों और कानूनी पक्ष के साथ प्रमाण देने का समय दिया था। आयोग ने 29 जनवरी 2025 को आपके जवाब के रूप में एक पत्र प्राप्त किया, जिसमें कोई स्पष्टता नहीं दी गई थी। आगे लिखा गया, “आयोग के द्वारा किए गए परीक्षण के बाद यह पाया गया कि आपका जवाब उस बयान के बारे में चुप था, जो आपने प्रचार के दौरान दिया था, जिसमें आपने यमुना नदी में जहर घोलने की घटना को “युद्ध जैसा कृत्य” और “दिल्ली में नरसंहार करने की साजिश” बताया था। इसके अलावा, आपने यह दावा किया था कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने समय रहते जहर के पानी का पता लगा लिया था और उसे दिल्ली की सीमा पर रोक लिया गया था। लेकिन, इस बयान का समर्थन करने के लिए कोई तथ्यों या कानूनी समर्थन के प्रमाण नहीं दिए गए हैं। आपने अपने बयान को स्पष्ट करने की बजाय, यमुना नदी में उच्च अमोनिया स्तर को जहर घोलने का कारण बताने की कोशिश की।”
