पटना, २४ सितम्बर । राज्य के सभी 8,463 पैक्सों की निगरानी सुदृढ़ होगी। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा तैयार ऑडिट ऐप की सहायता ली जा रही है।इस ऐप की विशेषता यह है कि एक-एक पैक्स में वित्तीय प्रबंधन की निगरानी मुख्यालय स्तर से होगी। यहां तक कि हर वर्ष पैक्स की ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी भी ऐप के माध्यम से ली जाएगी। ऑडिट ऐप को अक्टूबर से प्रभावी ढंग से सभी पैक्सों से जोड़ दिया जाएगा।इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग ने को-आपरेटिव कोर्ट इनफॉरमेशन सिस्टम ऐप तैयार किया है, जिसके माध्यम से सभी पैक्सों को उनसे जुड़े न्यायिक मामलों की सूचनाएं अपडेट मिलेंगी।सहकारिता विभाग के मुताबिक राज्य के सभी पैक्सों को आत्म निर्भर बनाने हेतु तकनीकी सुविधाओं से युक्त बनाने का कार्य तेज कर दिया गया है। पैक्साों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करने हेतु तैयार किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी सेवाएं नागरिकों को प्रदान करने में सक्षम होगी।पैक्सों के माध्यम से अब बैंकिंग, इंश्योरेंस, आधार नामांकन अपडेट, कानूनी सेवाएं, कृषि इनपुट जैसे कृषि उपकरण, पैन कार्ड और आईआरसीटीसी, रेल, बस व विमान टिकट संबंधी सेवाएं भी नागरिकों को प्रदान की जाएंगी।पैक्स जल वितण, भंडारण, बैंक मित्र सहित अलग-अलग गतिविधियां भी चला सकेंगी। पैक्स के माध्यम से ग्रामीण आबादी को 300 सेवाएं उपलब्ध कराना है।
