कोरिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को आह्वान किया था कि वर्ष 2047 में भारत की आजादी के 100 वर्ष (अमृतकाल) पूर्ण होने तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस दिशा में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को टीम इंडिया के रूप में एकजुट होकर काम करना होगा।
प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस आह्वान को मूर्त रूप देने के लिए छत्तीसगढ़ के वित्त एवं योजना मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में 2024-25 के बजट सत्र के दौरान घोषणा की है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाना है। इसकी रूपरेखा एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में 01 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस के दिन, अमृत काल: छत्तीसगढ़ विजन 2047 प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। शासन द्वारा राज्य नीति आयोग को अमृत काल: छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट बनाने का उत्तरदायित्व दिया गया है। विकसित भारत से यह परिकल्पित है कि राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक समावेशी विकास का स्तर पर्यावरणीय तरीकों से विश्व के अन्य विकसित देशों के समकक्ष हो। वित्त एवं योजना मंत्री ने सभी विधानसभा सदस्यों से अमृत काल: छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में सुझाव राज्य नीति आयोग को प्रेषित करने का आग्रह किया है। सुझाव ऑनलाइन पोर्टल मोर सपना, मोर विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। प्रदेश के सभी नागरिकों से भी तीन समयावधियों लघु काल (5 वर्ष), मध्य काल (10 वर्ष) और दीर्घकाल (15 वर्ष) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सुझाव उद्योग और सेवाओं में सुधार, कृषि एवं वानिकी में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व पोषण, बुनियादी ढांचे का विस्तार, समाज कल्याण, सुशासन, स्थिरता और पुनर्योजी विकास आदि क्षेत्रों में मांगे गए हैं। बता दें अपशिष्ट से धन बनाने, राज्य को हरित राज्य बनाने, नवीकरण ऊर्जा पर निर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी, अनुसंधान और विकास, समुदाय भागीदारी, स्थिरता और पुनर्योजी विकास के लिए छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में स्थापित करना है। हरा-भरा छत्तीसगढ़-समृद्धि छत्तीसगढ़ बनाने, हरित ऊर्जा राज्य बनाने, अवशिष्ट चक्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था, उन्नत प्रौद्योगिकी को लागू करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने, वाटरशेड प्रबंधन क्षेत्र में सुधार सहित अन्य विषयों पर कार्य करने पर बल दिया जा रहा है। आम नागरिक 30 जुलाई 2024 तक लिंक के माध्यम से या कोड को स्कैन कर मोर सपना, मोर विकसित छत्तीसगढ़ पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव राज्य नीति आयोग को दे सकते हैं।
