लखनऊ, २८ नवंबर। योगी सरकार अगले वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिये प्रदेश में सांस्कृतिक चेतना की धार को प्रखर करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सजीव प्रसारण तो किया ही जाएगा, पूरे वातावरण को राममय बनाने के लिए गांव-गांव में रामलीला का मंचन भी होगा। उद्देश्य है कि जनता के मानस पटल पर जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने की ऐतिहासिक घटना को अविस्मरणीय बनाने के लिए प्रदेश में रामोत्सव का माहौल बनाया जाए। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किये जाने वाले अनुपूरक बजट में सरकार इसके लिए मोटी रकम आवंटित करने जा रही है। अनुपूरक बजट का आकार लगभग 38 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है। बुधवार को दोनों सदनों में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को मंगलवार शाम चार बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। राज्य सरकार ने बीती फरवरी में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 6,90,242.43 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया था।अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा भी निभाएगी। पिछले विधान सभा चुनाव में भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। इस घोषणा को साकार करने के उद्देश्य से सरकार ने बीती फरवरी में पारित कराये गए वर्तमान वित्तीय वर्ष के मूल बजट में किसानों को निजी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई के लिए बिजली बिल में 100 प्रतिशत छूट देने के लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। सरकार अभी तक इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव से पहले अनुपूरक बजट में सरकार इसके लिए वांछित धनराशि का इंतजाम करेगी। माना जा रहा है कि भाजपा के संकल्प पत्र की इस घोषणा को साकार करने के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में घोषणा कर सकते हैं। किसानों को खुश करने के लिए सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को बैंकों के माध्यम से 10 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी अनुपूरक बजट में संसाधनों का इंतजाम कर सकती है। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों औरैया में भाजपा के नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में निराश्रित महिलाओं की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी। उनकी इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए सरकार अनुपूरक बजट में व्यवस्था कर सकती है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सड़कों की मरम्मत और निर्माण पर सरकार का खासा जोर होगा। अनुपूरक बजट में सड़कों की मरम्मत के लिए भी सरकार दरियादिली दिखाएगी। पर्यटन विकास की योजनाओं के लिए भी सरकार संसाधनों की व्यवस्था करेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की नई प्रयोगशालाओं के लिए उपकरणों की खातिर अनुपूरक बजट में इंतजाम हो सकता है। प्रदेश में नए साइबर थानों की स्थापना के अलावा मौजूदा थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए भी सरकार बटुआ ढीला कर सकती है।
