कोरबा। प्रधानमंत्री शहरी आवासों को रहने लायक बनाने वाले हितग्राहियों के सामने अब नई समस्या खड़ी हो गई है। बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उन्हें बार-बार नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। नाराज हितग्राहियों ने इस मुद्दे को लेकर नागरिकों ने अधिकारियों को अपना रवैया ठीक करने को कहा।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रहने के लिए एक बेहतर जगह देने की कड़ी में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वित की है । शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में से लागू किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। कोरबा के मुड़ापार क्षेत्र में पिछले वर्षों में इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया और चयनित लाभार्थियों को आवास दिए गए। लोगों की शिकायत है कि उन्हें बदहाल स्थिति में आवास प्राप्त हुए थे। उन लोगों ने काफी राशि खर्च करने के साथ आवास को बेहतर किया और रहने लायक बनाया। अब रकम देने के लिए उन्हें नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं।
इस क्षेत्र में रहने वाले लाभार्थी अनिल जैन ने बताया कि लगभग सभी लोग बकाया राशि के भुगतान के लिए नोटिस प्राप्त होने से परेशान है उन लोगों ने अपनी समस्या बताई है लेकिन इस पर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और वह एक दूसरे पर बला टालने की कोशिश कर रहे हैं।
40 की संख्या में पहुंचे हितग्राहियों ने नगर निगम के अधिकारियों को चेताया है कि उन्हें परेशान करना बंद किया जाए वरना भी अपने तरीके से निपटना जानते हैं। लोगों ने सॉफ् तौर पर कहां है कि अगर निगम को बकाया राशि की इतनी चिंता है तो वह हम सभी हितग्राहियों को उसे राशि का भुगतान करें जो जर्जर आवास को ठीक करने के लिए खर्च की गई है।
