नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। निर्मला सीतारमण और राज्य समकक्षों से मिलकर बनी यह समिति जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर दरों को कम करने का निर्णय ले सकती है। लेकिन बड़े पैमाने पर दरों को तर्कसंगत बनाने, जिसमें हानिकारक वस्तुओं कर की दर बढ़ाना शामिल है, पर निर्णय स्थगित किया जा सकता है।जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने अपनी सिफारिशों में 148 वस्तुओं की दरों में बदलाव का प्रस्ताव किया था। लेकिन सूत्रों की ओर से कहा जा रहा है कि पैनल की ओर से सुझाए गए कुछ कर परिवर्तनों पर आम सहमति बनाने की जरूरत है और इसके लिए कुछ और समय की जरूरत हो सकती है।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में एयरलाइन उद्योग की परिचालन लागत के एक प्रमुख घटक एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को माल व सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।स्विगी और जोमैटो जैसे खाद्य वितरण प्लेटफार्मों पर जीएसटी दर को वर्तमान 18 प्रतिशत (आईटीसी के साथ) से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) करने का प्रस्ताव है। हालांकि, फिटमेंट समिति (जिसमें केंद्र और राज्यों के कर अधिकारी शामिल हैं) ने प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर कर की दर को मौजूदा 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। सूत्रों के अनुसार, इस बढ़ोतरी से पुरानी छोटी कारों और इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जून, 2025 तक छह महीने का विस्तार मिलने की संभावना है। क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था मार्च, 2026 में समाप्त हो जाएगी। जीएसटी परिषद ने उपकर का भविष्य तय करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में मंत्रियों का एक पैनल गठित किया है।
