सरकार को दिखाया आईना, कहा- दूसरे विभागों में स्कीम लागू तो यहां क्यों नहीं
कोरबा। छत्तीसगढ़ नगरी निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि प्रदेश सरकार की घोषणा के बावजूद उन्हें हर महीने 4000 की मासिक सम्मान राशि नहीं दी जा रही है। इसके ठीक विपरीत दूसरे विभागों में इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। महासंघ की कोरबा जिला इकाई के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस विषय को लेकर आज पूर्व में श्रम और उद्योग मामलों के मंत्री लखन लाल देवांगन से भेंट की और इस दिशा में उनका ध्यान आकर्षित किया।
कोरबा जिले से निर्वाचित और प्रदेश मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे लखनलाल देवांगन से मिलकर नगरी निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक ज्ञापन भी सोपा गया। इसमें उन सभी बिंदुओं का उल्लेख किया गया है जो राज्य सरकार के द्वारा 100 दिन की कार्य योजना में स्पष्ट रूप से वर्णित है। कर्मचारी महासंघ ने शिकायत की है कि मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न विभागों में प्लेसमेंट पर रखे गए कर्मचारियों को उनके मानदेय के अलावा ?4000 की राशि हर महीने दी जा रही है। लेकिन कोरबा सहित प्रदेश के सभी नगरी निकायों में इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है जो काफी समय से काम कर रहे हैं। कर्मचारी महासंघ ने बताया कि विभिन्न श्रेणी के कार्यों से अकेले कोरबा क्षेत्र में ही 250 से ज्यादा कर्मचारी जुड़े हुए हैं जो मासिक सम्मान राशि से अब तक वंचित हैं। एक प्रकार से यह उनके लिए सीधा आर्थिक नुकसान है और इसकी भरपाई के लिए किसी प्रकार की कोशिश नहीं की जा रही है। कर्मचारी महासंघ का कहना है कि चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने और सभी प्रकार के कामकाज सामान्य रूप से शुरू होने के बावजूद हमारे मामले में उदासीनता का रवैया समझ से पड़े हैं। कर्मचारी महासंघ ने कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन के माध्यम से अपने ज्ञापन को उच्च स्तर तक भिजवाने की व्यवस्था की है। महासंघ के स्थानीय जिला अध्यक्ष और संरक्षक सहित पदाधिकारी व सदस्यों ने कहां है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव सभी वर्गों के लिए बेहद सकारात्मक रूप से सोचते हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए हमें भी पूरी आशा है कि वह हमारे आर्थिक और सामाजिक हितों के संरक्षण को लेकर गंभीरता दिखाएंगे और सम्मान राशि का लाभ दिलाए जाने संबंधी आदेश जारी करेंगे।
