नईदिल्ली, १९ सितम्बर।
एक राष्ट्र-एक चुनाव की अवधारणा को हकीकत में बदलने के लिए संविधान में जो संशोधन करने की जरूरत होगी, वर्तमान हालात में उन्हें पारित कराना भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के लिए मुश्किल होगा। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की एक राष्ट्र-एक चुनाव पर की गई सिफारिशों पर अमल करने के लिए सरकार को संविधान में 18 संशोधन करने पड़ सकते हैं। राजग को 543 सदस्यीय लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 119 सदस्यों का समर्थन हासिल है। संविधान संशोधन पारित कराने के लिए प्रस्ताव को लोकसभा में साधारण बहुमत के साथ ही सदन में मौजूद एवं मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
अगर संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर मतदान वाले दिन लोकसभा के सभी 543 सदस्य उपस्थित रहते हैं तो उसे 362 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। विपक्षी आईएनडीआईए के लोकसभा में 234 सदस्य हैं। राज्यसभा में राजग के 113 सदस्य हैं और छह नामित सदस्य को इसमें जोड़ सकते हैं। जबकि आईएनडीआईए के उच्च सदन में 85 सदस्य हैं। मतदान वाले दिन अगर सदन के सभी सदस्य उपस्थित रहे तो दो-तिहाई 164 होंगे।
