कोरबा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के कोयला आधारित थर्मल विद्युत संयंत्रों में नियोजित कामगारों के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने के लिए अधिवक्ताओं को न्यायालय आयुक्त (कोर्ट कमिशनर्स) के रूप में नियुक्त किया है।उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जज रजनी दुबे की बेंच ने 8 न्यायालय आयुक्त की नियुक्ति की है। ये न्यायालय आयुक्त राज्य के 87 सरकारी और निजी क्षेत्र के कोयला आधारित थर्मल विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण करेंगे। आठों न्यायालय आयुक्त को अलग-अलग संयंत्र दिए गए हैं, जहां वे पहुंचकर श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा कल्याण संबंधी जानकारी लेंगे। न्यायालय आयुक्त के साथ संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टर भी साथ रहेंगे। प्रतीक शर्मा संजय कुमार अग्रवाल पीआर पाटनकर अपूर्व त्रिपाठी संघर्ष पाण्डेय , रजनी सोरेन , अदिति सिंघवी पलाश तिवारी आदि को न्यायालय आयुक्त बनाया गया है
