नईदिल्ली, 0७ दिसम्बर ।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के वंचित जिलों में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पीएम श्री लाया गया – सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के रूप में नामित किया गया ताकि उन्हें अन्य स्कूलों के लिए एक मॉडल बनाया जा सके। इन नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से देश भर में 82,000 से अधिक छात्रों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
2025-26 तक आठ वर्षों की अवधि में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना और एक मौजूदा केंद्रीय विद्यालय के विस्तार के लिए धन की कुल अनुमानित आवश्यकता 5,872.08 करोड़ रुपये है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि फिलहाल, 1,256 कार्यात्मक केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें तीन विदेश – मॉस्को, काठमांडू और तेहरान शामिल हैं और 13.56 लाख छात्र इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं।अश्विनी वैष्णव ने आगे जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी और हरियाणा के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण, लगभग 26 किलोमीटर लंबे रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी भी दे दी है।
पूरे खंड में 21 स्टेशन होंगे। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना मंजूरी की तारीख से चार साल में पूरी होने वाली है। इसके साथ दिल्ली मेट्रो दुनिया के तीन सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में से एक बन जाएगी। इस परियोजना को पूरा करने में 6,230 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह कारिडोर दिल्ली मेट्रो का हरियाणा में चौथा विस्तार होगा। दिल्ली मेट्रो वर्तमान में हरियाणा के गुरुग्राम, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ तक जाती है।
