रांची। झारखंड में सरकारी सेवकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा और इन्हें 10 लाख रुपये तक के इलाज के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे अधिक खर्च होने पर कॉर्पस फंड से राशि दी जाएगी। कैबिनेट के इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मियों, झारखंड के सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, अधिवक्ताओं तथा ऐसे तमाम लोगों के परिजनों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से सरकारी कर्मियों के वेतन से पांच सौ रुपये प्रतिमाह की कटौती की जाएगी तो वहीं गैर सरकारी कर्मियों को छह हजार रुपये वार्षिक का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में प्राइवेट सेक्टर से संविदा के आधार पर लैटरल नियुक्ति की प्रक्रिया अब झारखंड में रुक जाएगी। राज्य कैबिनेट ने इसके लिए पूर्व में जारी संकल्प संख्या 8598 को निरस्त करने का निर्णय लिया है।
