24 को जिला मुख्यालय जांजगीर में धरना प्रदर्शन कर निकालेंगे रैली

जांजगीर-चांपा। विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम डीईओ एवं नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।
विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर कर, समस्त एल बी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जावे। समतुल्य वेतनमान में सही वेतन का निर्धारण कर 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारण किया जावे। पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के पुरानी पेंशन
को निर्धारित करें एवं भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को जारी आदेश के समान 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जावे। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक ङ्ख्र/261/2024 में डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय 28 फरवरी के तहत सभी पात्र एल बी संवर्ग के शिक्षको के लिए क्रमोन्नति व समयमान का विभागीय आदेश किया जावे। शिक्षक व कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाये तथा जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ/सीजीपीएफ खाता में किया जाए।
उपरोक्त मांग प्रमुखता से रखी गई है। मोर्चा के प्रदेश उप संचालक बसंत चतुर्वेदी छबि पटेल, जिला संचालक संतोष शुक्ला, सत्येंद्र सिंह, रविंद्र राठौर, अमित मैसी जिला उप संचालक डॉ. बोधीराम साहू, योगेंद्र शुक्ला, सैय्यद रफीक, दिनेश तिवारी, गोकुल जायसवाल, किरण पाण्डेय, श्यामस्वरूप शुक्ला, विजय प्रधान, दिलीप भारती, हरीश गोपाल, प्रभा उपाध्याय, पूर्णिमा शर्मा, सुभाष शर्मा, उमेश तेम्बुलकर, अशोक तिवारी, आशीष सिंह, लक्ष्मी नारायण पांडे, दिलीप ल पांडेय, सतीश स्वर्णकार, नवधा त चंद्रा, नारायण चंद्रा, विवेक राठौर, सेवक राठौर, राघवेंद्र शर्मा, म शंकर यादव, अशोक तिवारी, संतोष तिवारी, अरविंद ग्रादव, मनमोहन सिंह गौड़, विमल यादव, अजय मधुकर आदि उपस्थित थे। मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि अपनी मांगों के निराकरण के लिए मोर्चा के प्रदेश इकाई के चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज का ज्ञापन सौंपा गया। अगले चरण में 24 अक्टूबर को जिले भर के शिक्षक एल. बी. संवर्ग जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर जंगी रैली निकालकर अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष पहुंचाएंगे।

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