बेंगलुरू, १७ जुलाई ।
कर्नाटक के प्राइवेट फर्म में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कल सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई। सीएम ने आगे कहा, हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण करना है। विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2024 गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
