नई दिल्ली। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूक्रेन युद्ध रोक सकते हैं जैसा कि उन्होंने विज्ञापन में दिखाया है तो क्या वह यहां पराली का धुआं नहीं रोक सकते? इस मसले पर उन्हें सभी राज्यों को एक साथ बैठाना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, विज्ञानियों को बुलाना चाहिए। पराली का मुद्दा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, यह पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा पंजाब के किसान पराली नहीं जलाना चाहते, किसान धान की खेती भी नहीं करना चाहते हैं परंतु वैकल्पिक फसल पर एमएसपी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से पराली की समस्या के व्यावहारिक समाधान के रूप में किसानों के लिए मुआवजे की मांग की, जो फसल खरीद का एक विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब धान की पैदावार होती है तो किसानों की प्रशंसा होती है परंतु पराली का क्या? फिर वे (एनजीटी) जुर्माना वसूलना चाहते हैं।
आगे कहा कि हमें नहीं पता कि पंजाब का धुआं दिल्ली पहुंचता है या नहीं, पर धुआं सबसे पहले किसान व उसके गांव को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इससे अंतत: वायु गुणवत्ता खराब होती है। मान ने कहा कि हम पराली जलाना रोकने के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र किसानों को इसके खिलाफ प्रोत्साहित करने के लिए कह रहा है।
