जम्मू, १2 नवंबर ।
विधानसभा में जम्मू-कश्मीर को राज्य दर्जे के प्रस्ताव पर सियासी दंगल के बाद अब राष्ट्रविरोधी और आतंकी गतिविधियों में संलिप्त सरकारी अधिकारियों व कर्मियों को सेवामुक्त किए जाने के खिलाफ आवाज मुखर होने लगी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस विषय में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि वह आतंकियों और अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त सरकारी अधिकारियों को सेवामुक्त किए जाने की नीति की समीक्षा करें और इसके लिए समिति बनाएं। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि समीक्षा समिति उन सभी लोगों के मामलों की पुनर्मूल्यांकन करे जिन्हें बीते चार वर्ष में आतंकियों और अलगाववादियों के साथ तथाकथित संबंधों के आरोप में बर्खास्त किया गया है।
समिति प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवारों को अपना पक्ष रखने का मौका दे। इसके अलावा वह ऐसे मामलों में पीडि़त परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान और उनके अधिकारों की बहाली प्रक्रिया सुनिश्चित करे। समिति भविष्य में इसी तरह की कार्रवाई रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश विकसित करें।
