कोलकाता, २२ नवंबर ।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पिछले तीन वर्षों से राज्य को कोई पैसा नहीं देने का आरोप लगाते हुए बड़ी घोषणा की। ममता ने कहा कि 12 लाख लोगों को पक्के आवास के लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से पैसा देगी।राज्य सचिवालय नवान्न में पत्रकारों से बातचीत में ममता ने घोषणा की कि इन 12 लाख परिवारों को बांग्ला आवास योजना के तहत 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पहली किश्त भेज दी जाएगी। ममता ने कहा कि बंगाल में कुल 36 लाख मिट्टी के घर हैं। इनमें से 12 लाख परिवारों को पहले चरण में राज्य सरकार दिसंबर से पहली किश्त की राशि देगी। बाकी 24 लाख परिवारों को भी उन्होंने तीन साल के भीतर आवास के लिए राज्य सरकार की तरफ से राशि देने का वादा किया।ममता ने कहा कि मुझे केंद्र की दया या भीख नहीं चाहिए। मुझे मेरे तरह सरकार चलाने दें। उन्होंने वादा किया कि राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। ममता ने साथ ही कहा कि अगर आवास का पैसा हमलोग दे रहे हैं तो नाम भी हमलोग ही रखेंगे। आवास योजना का नाम बांग्लार बाड़ी होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी गरीबों को पक्का घर मिलेगा। राज्य सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी।ममता ने प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी पर अपने नाम पर सरकारी योजनाओं का नाम रखने को लेकर भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है, लेकिन 40 प्रतिशत पैसे राज्य सरकार देती है। चुनाव में वे लोग (भाजपा) अपना पोस्टर लगाकर प्रचार करते हैं। शौचालय भी प्रधानमंत्री के नाम से बनता है। उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु होने पर कभी मेरा स्टेच्यू न बनाया जाए।ममता ने इस दौरान यह भी जानकारी दी कि लक्ष्मी भंडार योजना में और पांच लाख सात हजार महिलाओं के नाम शामिल किए गए हैं। दिसंबर से इन महिलाओं को पैसे मिलने लगेंगे।
इससे राज्य को सालाना 625 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा। ममता ने कहा कि इनमें सीएम पोर्टल पर करीब 24 हजार महिलाओं ने नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा बाकी आवेदन द्वारे सरकार शिविरों के माध्यम से प्राप्त हुए थे।ममता ने कहा कि पांच लाख नए नाम शामिल होने के बाद लक्ष्मी भंडार में कुल लाभार्थियों की संख्या दो करोड़ 21 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को जीवन भर पैसा मिलेगा। ममता ने कहा कि किसी भी योजना पर दूसरे राज्यों में कई शर्तें हैं, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। भले ही एक परिवार में चार महिलाएं हैं, लेकिन हम सबको लक्ष्मी भंडार का लाभ दे रहे हैं। बंगाल अभी इस प्रकल्प में देश का माडल है।ममता ने इस दौरान कृषक बंधु योजना के तहत पंजीकृत राज्य के एक करोड़ आठ लाख 95 हजार कृषकों को 2,943 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की। ममता ने कहा कि शुक्रवार से पैसे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। ममता ने कहा कि इसको लेकर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार की तरफ किसानों को अब तक 5,859 करोड़ की सहायता दी गई है। पिछले दो साल में 21,134 करोड़ की सहायता देने का उन्होंने दावा किया।
