नईदिल्ली, 24 दिसंम्बर ।
केंद्र सरकार ने क्लास 5 से 8 तक के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया था। इसका मतलब ये था कि अगर क्लास 5 से 8 तक का कोई भी छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है, तो उसे अब से अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने केंद्र के इस फैसले का विरोध करते हुए बिगुल फूंक दिया है। तमिलनाडु सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने कहा कि उनके राज्य में केंद्र के इस फैसले का पालन नहीं होगा और वह नो डिटेंशन पॉलिसी को जारी रखेंगे।बीते कुछ समय से केंद्र सरकार के फैसलों का विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले राज्यों में विरोध हो रहा है। नो डिटेंशन पॉलिसी पर मोदी सरकार के फैसले का विरोध करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य बन गया है। इसके पहले कई राज्यों ने केंद्र की आयुष्मान योजना का लागू करने से भी मना कर दिया था। विपक्ष के नेतृत्व वाले इन राज्यों की दलील थी कि वहां पहले से ही इससे बेहतर स्वास्थ्य योजना चल रही है। पश्चिम बंगाल और दिल्ली इसमें प्रमुख थे।
