कोरबा। ऑल इंडिया एसोसिएशन का कोल एग्जीक्यूटिव और ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन ने कोयला मंत्रालय को सीएमपीएफ और एमपी बिल 2025 पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इनमें पेंशन वृद्धि महंगाई राहत का समावेश करने के साथ समान ग्रेड समान पेंशन प्रणाली को लागू करने पर जोर दिया गया।
संगठन का कहना है की रक्षा सेवाओं में वन रैंक वन पेंशन प्रणाली में जिस प्रकार के फॉर्मूले अपने गए हैं उसे ही कल सेक्टर में करने की सबसे अहम आवश्यकता है दोनों संगठनों ने कहा कि कम पीएफ और एमपी अधिनियम 2025 केवल पुराने 1948 अधिनियम का प्रतिस्थापन ना होकर एक गतिशील सामान और महंगाई से जुड़ी पेंशन व्यवस्था की बुनियाद रखेगा। संगठन की ओर से सुझाव दिया गया है कि एक पद या एक ग्रेड के सभी सेवानिवृत कर्मचारियों को समान पेंशन प्राप्त होनी चाहिए। उन्हें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या वेतन सूचकांक से जुड़ी स्वचालित महंगाई राहत देने की आवश्यकता है । औसत राष्ट्रीय पेंशन से जुड़े सरकारी अंशदान जिससे महंगाई राहत का नियमित संशोधन संभव हो सके इसे भी जरूरी किया जाना चाहिए । कहा गया है कि शेड्यूल वन में समक्ष ग्रेड श्रेणियां को परिभाषित करने के साथ सॉस का समान रूप से क्रियान्वयन करने के लिए एमपीएस 1998 को पुनर्गठित करते हुए नए अधिनियम के तहत नई पेंशन योजना लागू की जाए। पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रधान महासचिव पीके सिंह राठौड़ ने कहा कि यह कोयला पेंशन धारी के लिए न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है हमारे सुझाव सरकार को एक स्पष्ट मार्गदर्शी का प्रदान करते हैं जिससे कि हर पेंशन को समान और महंगाई समायोजित सुविधा प्राप्त हो सके।
