कोरिया बैकुंठपुर। जिले के ग्राम सलका में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के तहत पात्र परिवारों को वर्षों पहले आवंटित किए गए अटल आवास अब विवादों में घिर गए हैं। जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत सलका में पैट्रोल पंप के बगल में एक लाभार्थी ने अपने अटल आवास को तोडक़र उसी स्थान पर दुकान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लाभार्थी अटल आवास को तोडक़र दुकान बना रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसके साथ ही आसपास की सरकारी भूमि पर भी कब्जा किया जा रहा है। इस वजह से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है।
ग्रामीणों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति ने आवास के साथ लगे खाली स्थान पर भी दीवार खड़ी कर अपने दायरे का विस्तार करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से अटल आवास योजना के नियमों का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि लाभार्थी अनुमति लेकर केवल अपने आवंटित आवास की मरम्मत या रखरखाव कर सकता है, लेकिन उसका उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन के लिए नहीं कर सकता। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में अधिकारियों की मिलीभगत है, जिसने बिना जांच-परख के निर्माण कार्य को नजरअंदाज कर दिया है। उनका कहना है कि पंचायत को इस पर रोक लगानी चाहिए थी, क्योंकि अटल आवास का मकसद गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना था, न कि दुकान या व्यापारिक स्थल देना। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारी राजीव कुमार दानी ने बताया कि संबंधित लाभार्थी को केवल रिनोवेशन (मरम्मत) के लिए अनुमति दी गई थी, न कि दुकान बनाने के लिए। उन्होंने कहा, ‘घर के रिनोवेशन की अनुमति दी गई थी, लेकिन यदि वहां व्यावसायिक निर्माण हो रहा है तो यह नियम विरुद्ध है। मामले की जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस मामले में जल्द हस्तक्षेप नहीं किया, तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि इस प्रकार के अवैध निर्माण से न केवल सरकारी योजनाओं की साख को ठेस पहुँचती है, बल्कि अन्य लाभार्थियों को भी गलत संदेश मिलता है कि सरकारी घरों को व्यावसायिक स्थल में बदला जा सकता है। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन और गृह निर्माण मंडल पर हैं कि वे इस विवादित निर्माण पर क्या रुख अपनाते हैं।
घर के लिए मिला परमिशन न कि दुकान के लिए – राजीव कुमार दानी असिस्टेंट इंजीनियर, सीजीएचबी
हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी राजीव कुमार दानी का कहना है कि लाभार्थी को अटल आवास की बिल्डिंग को आवास के रिनोवेशन के लिए अनुमति दिया गया है न कि दुकान बनाने के लिए। अब इस मामले में जांच के बाद ही कुछ कह पाऊंगा।
