पूर्वी दिल्ली, 0३ फरवरी ।
साल 2014 में जब नत्थू कालोनी चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण शुरु हुआ तो लोगों को इस बात की खुशी थी कि अब उन्हें जाम से निजात मिलेगी। 125 करोड़ की लागत से बना फ्लाईओवर महज 11 साल में जर्जर हो जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। सुविधा के लिए बना फ्लाईओवर यहां रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी असुविधा बन गया है। अब लोगों का कहना है कि उनके टैक्स के 125 करोड़ रुपये की बर्बादी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों से इसकी वसूली की जानी चाहिए। उसी पैसों से इसका दोबारा निर्माण होना चाहिए। दुर्गापुरी चौक और नंद नगरी के बीच बनी रेलवे लाइन पर लोगों को एक समय पर घंटों जाम से जूझना पड़ता था। इसे देखते हुए साल 2015 में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) ने यह फ्लाईओवर बनाया था। एक साल बाद इसे लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को हैंडओवर कर दिया गया। दो साल बाद ही फ्लाईओवर ही हालत जर्जर होने लगी।
इसमें क्रैक आने लगे और स्लैब से निर्माण सामग्री झडऩे लगी। लोगों की शिकायतों के बाद साल 2019 में इसपर भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया।हाल ही में कराई गई तकनीकी जांच और लोड टेस्ट में यह बात सामने आई कि फ्लाइओवर की संरचना मानकों के अनुरूप नहीं है। डेक स्लैब और अन्य हिस्सों में कमजोरी पाई गई, जिसके बाद इसे सुरक्षित नहीं माना गया। इसके चलते लोक निर्माण विभाग अब इसे तोडक़र नए सिरे से बनाने पर विचार कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार पिलरों को छोडक़र पूरे फ्लाईओवर का निर्माण नए सिरे से किया जाएगा। साल 2013 से इसके निर्माण की शुरुआत से ही यहां बसों और अन्य वाहनों का आवागमन रोक दिया गया। फ्लाईओवर निर्माण के दौरान रास्ता संकरा होने से लोगों को लगभग तीन साल भयंकर जाम से जूझना पड़ा। इस दौरान यहां बसें न चलने से भी लोगों को खासी दिक्कतें हुईं। 2015 में फ्लाईअेावर शुरु हुआ तो कुछ राहत तो मिली लेकिन 2019 में फिर भारी वाहनों पर रोक लगने से बसें चलनी बंद हो गईं। डीटीसी रूट नंबर 333, 205, 33 समेत कई रूटों को डायवर्ट कर दिया गया। अब इसके निर्माण की बात दोबारा कही जा रही है तो लोगों को तीन साल फिर असुिवधा होगी। विधायक जितेंद्र महाजन ने मामले में जनवरी 2025 हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अधिकारियों ने जर्जर फ्लाईओवर का संज्ञान लेकर इसकी जांच करवाई। विधायक जितेंद्र महाजन ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार में जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने इस फ्लाईओवर को बनाया उनसे ही पैसे वसूलकर इसे दोबारा बनाना चाहिए। मामले में विजिलेंस जांच भी चल रही है है और अधिकारियों के साथ अगर कोई भ्रष्ट नेता भी इसमें शामिल है तो कार्रवाई की जाएगी।
