कोरिया बैकुंठपुर। जनसेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने तथा सुशासन की पहुंच हर नागरिक तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 19 से 25 दिसंबर 2025 तक जिले में ‘सुशासन सप्ताह-प्रशासन गांव की ओर’ अभियान विशेष रूप से आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय पहल के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों व जिलों के कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने आज कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में विशेष शिविरों का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए तथा नागरिकों की शिकायतों और सेवा-संबंधी समस्याओं का स्थल पर ही त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मूल उद्देश्य है प्रक्रियाओं को सरल बनाना, सेवाओं को सुगम करना और पारदर्शिता के साथ शासन का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाना।
पहला चरण 11 से 18 दिसंबर 2025 के तहत अभियान से जुड़ी गतिविधियों को सरकार के पोर्टल पर मैप किया जाएगा।सुशासन से संबद्ध प्रमुख लक्ष्यों की पहचान की जाएगी, सार्वजनिक सेवाओं और शिकायत निवारण की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाएगा, विभागवार लक्ष्यों का निर्धारण और आवश्यक तैयारियाँ की जाएगी। दूसरा चरण में 19 से 25 दिसंबर 2025 अवधि में प्रतिदिन जिला व तहसील मुख्यालयों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार की शिकायतों और जनसेवा आवेदनों का समाधान किया जाएगा। प्रतिदिन पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे शिविरों में निपटाई गई शिकायतों की संख्या, सीपीजीआरएएमएस एवं राज्य पोर्टलों की शिकायतों के समाधान का विवरण, ऑनलाइन सेवा वितरण में जोड़ी गई नई सेवाएँ, निस्तारित आवेदनों की संख्या, सुशासन की उत्कृष्ट पहलें और उनसे जुड़ी तस्वीरें, शिकायतों के समाधान की सफलता कहानियाँ, 23 दिसंबर को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय प्रसार कार्यशाला का संपूर्ण विवरण। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान सुशासन की अवधारणा को जमीनी स्तर तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पोर्टल पर अपलोड होने वाले आंकड़े यह बताएंगे कि जिले में अभियान कितना प्रभावी रहा और किस स्तर तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, बिजली, पशुपालन, श्रम, पंचायत एवं आदिमजाति विकास जैसे विभिन्न विभागों को व्यापक तैयारी के निर्देश दिए हैं, ताकि सुशासन सप्ताह को जिले में सार्थक, प्रभावी और जनता के लिए उपयोगी बनाया जा सके।
