कोरबा। कोयला कामगारों के हितों के संरक्षण को लेकर दावों से अलग जमीन पर काम करने की जरूरत समझी जा रही है। इसके लिए अलग-अलग प्लेटफार्म पर कोशिश हो रही है। इसी के अंतर्गत सीएमपीएफ की एक बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। अनेक मुद्दों को इसमें रखा गया। कहा जा रहा है कि अगर इन सुझावों पर अमल होता है तो आने वाले वर्षों में कई क्रांतिकारी निर्णय होंगे और तस्वीर बदलेगी।
सूत्रों ने बताया कि सीएमपीएफ की 184वीं बोर्ड बैठक नई दिल्ली में कोयला सचिव विक्रम देव दत्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए पेंशन फंड में स्थिरता सींगरेनी कंपनी को सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों की तरह 20 रुपये प्रति टन की दर से सेस की राशि देने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सींगरेनी कंपनी के सीएमडी ने स्वीकार कर लिया। पेंशन फंड वृद्धि कोल इंडिया की तर्ज पर एनसीपीसी और अन्य कमर्शियल माइनिंग को सीएमपीएफ में शामिल करने की मांग की गई।निवेश दर में वृद्धि पेंशन फंड में बढ़ोतरी और कर्मियों के ब्याज दर में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सीएमपीएफ फंड के निवेश दर को 7प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया, जिसमें म्यूचुअल फंड (ईटीएफ) में निवेश किया जाएगा।
5000 हो न्यूनतम पेंशन, उठी मांग
न्यूनतम पेंशन बीएमएस संगठन ने 1971 के समय कोयला कर्मियों के परिवार पेंशन के रूप में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये लागू करने और इसे बढ़ाकर 5000 रुपये करने की मांग की। नए कमीश्नर की नियुक्ति तत्कालीन सीएमपीएफ कमिश्नर के सेवानिवृत्ति के बाद जल्द से जल्द नए कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की गई। ऑनलाइन कार्यप्रणाली मई 2025 से सीएमपीएफ की कार्यप्रणाली पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी। कर्मियों के पदोन्नति और स्थानांतरण, सीएमपीएफ संस्थान में कार्यरत कर्मियों के पदोन्नति, स्थानांतरण और लीव संबंधित चर्चा की गई।
