ढाका 28 मई। बांग्लादेश में नए सेवा कानून को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकारी कर्मचारियों ने मंगलवार को चौथे दिन भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने सचिवालय में अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया। सचिवालय परिसर में पत्रकारों और आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कानून में कदाचार के आरोपित अधिकारियों को आसानी से बर्खास्त करने का प्रविधान है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी), पुलिस की विशेष हथियार और तकनीक इकाई, और अपराध रोधी रेड एक्शन बटालियन को सचिवालय परिसर के प्रवेश द्वारों पर तैनात किया गया है। इधर, सरकारी कर्मचारियों का लगातार चौथे दिन विरोध प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने सोमवार को ढाका में सचिवालय के मुख्य द्वार पर कुछ समय के लिए ताला भी जड़ दिया था। वे सार्वजनिक सेवा (संशोधन) अध्यादेश-2025 को रद करने की मांग कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन के चलते सचिवालय में कामकाज ठप हो गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया के सलाहकार फजले इलाही अकबर ने कहा कि देश में जितनी जल्दी चुनाव होंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जिब देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अंतरिम सरकार से चुनाव रोडमैप की मांग की है। इन पार्टियों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) भी शामिल है। इन पार्टियों के नेताओं ने शनिवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी और देश में दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग की थी।
