बेंगलुरु। कर्नाटक की आर्थिक हालत खराब है। सरकार चलाने के लिए फंड जुटाने में मुश्किल आ रही है। बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ डाला जा रहा है। वहीं कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों का वेतन 100 प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इससे संबंधित दो संशोधन विधेयकों को मंजूरी दे दी है।
बताया जा रहा है कि विधेयकों में मुख्यमंत्री का वेतन 1,50,000 रुपये प्रति माह, मंत्री का वेतन 1,25,000 रुपये प्रति माह और विधायकों और एमएलसी का वेतन हजार रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बढ़ते खर्चों का हवाला देते हुए बढ़ोतरी को उचित ठहराया।
वेतन बढ़ाने में कुछ भी गलत नहीं: एमबी पाटिल
मंत्री एमबी पाटिल ने भी प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा कि विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने में कुछ भी गलत नहीं है। स्वतंत्र समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है। वहीं राज्य की वित्तीय चुनौतियों को मद्देनजर वेतन बढ़ोतरी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं।
