रायपुर। आईपीएस अशोक जुनेजा अभी छह महीने और प्रदेश के डीजीपी बने रहेंगे। प्रदेश सरकार की तरफ से उनके सेवा विस्तार का प्रस्ताव आज केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, चूंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है ऐसे में माना जा रहा है कि प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात दें कि जुनेजा का कार्यकाल 4 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसमें बताया गया था कि आज (शुक्रवार) डीजीपी के एक्सटेंशन का प्रस्ताव भेजा जाएगा। जानकारों का यह भी कहना है कि ऐसे में जब दो दिन बाद डीजीपी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, बिना भारत सरकार की हरी झंडी के राज्य सरकार प्रस्ताव नहीं भेजेगी। ऐसा समझा जाता है कि पिछले सप्ताह सरकार दिल्ली में थी।
वहां इस संदर्भ में बात हुई होगी। इसके बाद दिल्ली से कोई मैसेज आया होगा, तभी एक्सटेंशन का प्रस्ताव भेजने का फैसला हुआ होगा। छत्तीसगढ़ बनने के बाद अभी तक न तो किसी डीजीपी को एक्सटेंशन हुआ है और न ही चीफ सिकरेट्री का। अशोक जुनेजा पहले डीजीपी होंगे, जिन्हें छह महीने का एक्सटेंशन मिलने जा रहा है। इससे पहले दो चीफ सिकरेट्री को एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव जरूर गया था मगर भारत सरकार ने मना कर दिया। नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह कामयाबी मिली है, उससे इसमें कोई संशय नहीं था कि अगर राज्य से प्रस्ताव जाएगा तो भारत सरकार मना कर दें। क्योंकि, पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों के खात्मे को जमकर भुनाया।
