कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को मिला आरक्षण, तो भड़की भाजपा; कहा- ऐसे फैसले देश के लिए घातक

कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों को आरक्षण देने का निर्णय लिया

अल्पसंख्यक नेताओं ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए दिए गए आरक्षण की तर्ज पर मुस्लिम ठेकेदारों को चार प्रतिशत आरक्षण देने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध पर विचार करते हुए कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। सिद्दरमैया सरकार के फैसले का विरोध करते हुए भाजपा ने इसे बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान की भावना के खिलाफ बताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बताते हुए मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के साथ-साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। कहा कि राहुल गांधी की मर्जी के बिना सिद्दरमैया अकेले यह फैसला नहीं ले सकते।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भले ही राज्य सरकार के ठेकों में मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण छोटी बात नजर आती है, लेकिन सचमुच में यह खतरनाक साजिश की ओर इशारा करती है। कर्नाटक सरकार का यह फैसला देश की एकता के लिए घातक है। राहुल गांधी की तुष्टीकरण की नीति नए मुकाम पर पहुंच रही है और उनसे किसी बुद्धिमता की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर के बनाए संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। अदालतें ऐसे फैसलों को असंवैधानिक करार दे चुकी हैं। लेकिन संविधान की भावना के खिलाफ जाते हुए सिद्दरमैया ने सिर्फ तुष्टीकरण के लिए ऐसा किया है।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक भाजपा इसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। उधर भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा एक विशेष धार्मिक समुदाय के पक्ष में लिए जा रहे फैसले पूरी तरह से असंवैधानिक हैं। कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साधा निशाना

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपना पूरा ध्यान केवल दो चीजों पर केंद्रित करती है-भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति। भारत का संविधान धर्म के आधार पर योजनाएं लागू करने या लाभ प्रदान करने का समर्थन नहीं करता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कांग्रेस सरकार के फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया।