नईदिल्ली 16 अक्टूबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि एनडीपीएस के मामलों में छापामारी दल और पुलिस मुखबिरों के कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) पेश करने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते उनकी सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित हो। अदालत ने कहा कि छापा मारने वाली टीम के सदस्यों और पुलिस मुखबिरों की सुरक्षा और गोपनीयता के संबंध में आवश्यक सावधानियां बरतते हुए उचित समय पर अदालत के समक्ष सीडीआर/लोकेशन चार्ट पेश करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
कोर्ट ने उक्त टिप्पणी आरोपित की अपील याचिका पर की। आरोपित ने बरामदगी, जब्ती और नमूने लेने के समय ड्यूटी आफिसर और छापेमारी दल के सदस्यों के सीडीआर और लोकेशन चार्ट को सुरक्षित रखने की मांग की है। ट्रायल कोर्ट ने मांग खारिज कर दी थी।
