नईदिल्ली [एजेंसी]। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केंद्र ने पंजाब में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत स्वीकृत 1.41 करोड़ लाभार्थियों में से एक भी लाभार्थी (राशन कार्ड धारक) का नाम नहीं काटा गया है। केवल राज्य सरकार से लाभार्थियों की पुन: जांच का अनुरोध किया है ताकि योग्य दावेदारों को लाभ मिल सके।केंद्रीय मंत्री जोशी की यह टिप्पणी शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के आरोपों के कुछ घंटे बाद आई। मान ने कहा था कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आठ लाख से अधिक राशन कार्डधारकों का नाम हटाना चाहती है, लेकिन उनकी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। जोशी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, भगवंत मान जी को तथ्यों को सही करना चाहिए। यह स्पष्ट करते हुए कि लाभार्थियों का अनिवार्य ई-केवाइसी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया है और केंद्र केवल राज्यों से इसे लागू करने के लिए कह रहा है।उन्होंने कहा कि पंजाब को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई बार समय बढ़ाया गया है। योग्य लाभार्थियों की पहचान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
